नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा मातहतका कमिटीहरू मिलाउन ३६ बेग्लाबेग्लै कार्यदल सक्रिय भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेकपाले दुवै पार्टीका मातहतका कमिटीलाई मिलाउन सो कार्यदल गठन गरेको हो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन ती कार्यदललाई सक्रिय रूपमा लागेर कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । नेकपाले प्रदेश एवं भ्रातृ संगठनहरूको एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेर आपसी सहमतिमा १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश कमिटीहरूको एकीकरणका लागि प्रदेश १ मा भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्री काफ्ले, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, विश्वनाथ साह, नागेन्द्र चौधरी र प्रभु साह, प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितमान शाक्य, काशीनाथ अधिकारी र नारायण दाहाल, प्रदेश ४ मा किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाप्रसाद शर्मा र प्रदेश ७ मा भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा र लक्ष्मीदत्त जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रवास कमिटीको एकीकरणका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, युवराज कार्की र टेकबहादुर पाठकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । जिल्ला संगठनको पदाधिकारी, सदस्य एवं सचिवालय सदस्यको नाम सिफारिस गर्न बस्ने कार्यदलको बैठकमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज एवं अध्यक्षहरू पनि कार्यदलको सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेश र जिल्ला संगठन कमिटी गठन गर्नका लागि अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव कार्यदलले गर्नुपर्नेछ । सचिवालय प्रस्ताव गर्दा कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ रहनेगरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यदललाई निर्देशनमा भनिएको छ । प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम राख्न पाइने छैन भने कमिटीका पदाधिकारी सदस्यहरूको छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न कार्यदललाई भनिएको छ । तत्कालीन दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठन एकताका लागि छुटाछुटै कार्यदल गठन गर्दै उनीहरूलाई पनि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघबीचको एकताका लागि विष्णु रिमाल, जयपुरी घर्ती, विनोद श्रेष्ठ र गणेश रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, अखिल नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) बीचको एकताका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा वामदेव गौतम, हरिबोल गजुरेल, केशवलाल श्रेष्ठ र चित्रबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी, अखिल नेपाल महिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), युवा संघ नेपाल र वाईसीएल नेपाल, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ र नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा संगठनहरूको महासंघबीच एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन भएको छ ।
लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल मुस्लिम इतेहाद संगठन र मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, पेसागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन र भूतपूर्व सैनिक संगठन, पूर्वजनमुक्ति सेना संघको एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल सक्रिय रूपमा लागेको छ । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल, मानवअधिकार एलाइन्स र अखिल नेपाल मानवअधिकारी संगठन एवं काहुरास्ट नेपाल, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन नेपाल, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी अपांग संघ तथा जनक्रान्तिका घाइते तथा अपांग योद्धा संघबीचको एकताका लागि कार्यदल गठन भएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद महासंघ र अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ, प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन र गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसन नेपाल, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघको एकताका लागि पनि छुट्टै कार्यदल गठन भएको छ ।
पेसागत तथा प्रगतिशील इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ संगठन, प्रवासी नेपाली संघ भारत र अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका साथै महासंघअन्तर्गतका घटक संगठनका बीचमा एकीकरणका लागि सम्बन्धित घटक संगठनका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू पनि कार्यदल सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यदलले एकीकरणबाट गठन हुने सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनको विधान मस्यौदा गर्ने, विधान मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित संगठनले पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने र संगठनात्मक रूपमा आफ्नो विधानको आधारमा सञ्चालित हुने मान्यतामा आधारित हुनेछन् । यसैगरी, सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नका लागि पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राजधानी दैनिकबाट
