असार १३, काठमाडौं। सरकारले आगामी असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय श्रम तथा  रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ ।  नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको सम्भावना भएका क्षेत्रको माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्दै श्रम शक्तिको सीपको अवस्था पहिचान गरि स्वदेशमा नै सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने नीति बनाउन सम्मेलन गर्न लागिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरण अनुसार नेपालमा ११.६ प्रतिशत बेरोजगार र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार जनशक्ति रहेको छ । त्यस्तै श्रम शक्ति सहभागीतादर ३८,५ प्रतिशत तथा औषत श्रम उत्पादकत्व वार्षिक १ लाख ८४ हजार रहेको तथ्यांक छ ।

नेपालमा कुन क्षेत्रमा कति रोजगारीको सम्भावना छ र उपलब्ध जनशक्ति कति छ अध्ययन गरि सबैलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि सम्मेलेन गर्न लागिएको हो । आगामी दिनमा श्रम क्षेत्रका विद्यमान नीति तथा ऐन नियममा कस्ता कुराहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारे  सरोकारवाला विच प्रयाप्त छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्नका लागि सम्मेलन फलदायी हुने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विश्वास प्रकट गरे । रोजगारी अवसर रहेका क्षेत्र र बेरोजगारहरुलाई जोड्ने नीति बनाउन पनि सम्मेलनले सहयोग पुग्ने अपेक्षाका साथ सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १ वर्षको विचमा ७५ भन्दा बढी प्रक्रिया पुरा गरि कार्यक्रम संचालन गरेको स्मरण गर्दै भने ‘एकै पटक देशभरि कार्यक्रम चलिरेको छ यस विचमा केहि ठाउँमा कमजोरी भएको गुनासो देखिएकोले त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिईसकेका छौं ।’

रोजगारीका लागि आवश्यक सिपको विकास गरि नेपालमा भएको बाह्य जनशक्तिलाई विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरुप स्वदेशी श्रमिकलाई अवसर प्रदान गर्नका लागि पनि सम्मेलनले सहयोग पुग्ने मन्त्री विष्टले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कम्तीमा नेपालमा नै रोजगारीको सम्भावना छ भनेर रक्तसञ्चार गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

प्राविधिक सत्र तथा प्यानलमा छलफल

सम्मेलनमा प्रविधिक सत्र अन्तर्गत कार्यपत्र प्रस्तुती खण्डमा ९ वटा विषयमा करिव ५० जना विषयगत विज्ञको टोलीले प्रस्तुती, टिप्पणी तथा सहजिकरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्र, घरेलु तथा साना उद्योग, सूचना प्रविधिको क्षेत्र र सेवा क्षेत्रलाई समेट्दै ५० जना विषयगत विज्ञको टोलीबाट विशेष टिप्पणी र सहजिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।