२८ असार २०७९, काठमाडौंः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीँबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्कालीन र दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न आफूले चाहेको बताइन् ।उनले जुन उद्देश्यका साथ जसरी कमैया र कमलरी मुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको व्यवस्थापन गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्न आफुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताइन्।
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरुले कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गैरहेको, कमलरीहरु थप पीडामा रहेको बताए ।
उनीहरुले कमलरीको समस्या समाधान नहुँदा, बालविवाहको समस्या बढेको, कमलरीहरुलाई शिक्षाका लागि पर्याप्त रुपमा छात्रावृत्ती नहुदा विचमानै पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आएको, होस्टेलबाट निस्कने उमेरका कमलरीहरु जग्गा र घर नभएकाले अव कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको लगायतका समस्या सुनाए ।
छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधन हुन सके आफुजस्ता कमलरीहरुको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सरकारले तोके अनुसार जग्गा, आवास, शिक्षा, सिपमुलक तालिम र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरे ।
यसैबीच आजै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेकी छन् । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँव्लकमा रहेका लालपुर्जा विहिन नागरिकहरुलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँव्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडी बढाइने बताइन् ।दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन् ।
