काठमाडौं । नागरिकता विधेयक पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै संविधानत । बाध्यतात्मक अनुमोदनका लागि संसदले शीतल निवास पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सघन छलफल जारी राखेकी छन्। भोलि बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त एआइजी र आइजिपी गरी १०० भन्दा बढीलाई परामर्शका लागि भोलि बिहीबार बोलाइएको राष्ट्रपति भवनस्रोतले जनायो ।
संसदका दुवै सदनले पहिलोपल्ट उक्त विधेयक पारित गरी शीतलनिवास पठाइएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सिलसिलाबद्ध छलफल पछि पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे प्रश्नका साथ परिषदमा फिर्ता पठाए पनि संसदका दुवै सदनले कुनै पुनर्विचार या उनका सुझावलाई सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै संविधानतस् बाध्यात्मक अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष फिर्ता पठाएका थिए।
यसरी दोस्रो पटक विधेयक आएपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रपति त्यसलाई अनुमोदन गर्न बाध्य हुने प्रावधान संविधानमा भए पनि नेपालकै नजीर र बृहत राष्ट्रिय हितको पक्षमा राष्ट्र प्रमुखले के गर्नु पर्छ भन्ने बारे उनले बृहत परामर्शको वर्तमान सिलसिला जारी राखेको उनी निकट स्रोतले बतायो। पहिलोपल्ट विधेयक उनीसमक्ष प्रस्तुत भएपछि उनले नागरिक समाज, कानुन र संविधानविदसँगै नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माको उपस्थितिमा ७० जना अवकासप्राप्त जर्नेलहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन्।
यसपल्ट त्यही परम्परालाई जारी राख्दै अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग परामर्श गर्न लागिएको हो। यो प्रक्रियालाई राष्ट्रपति अनुमोदनका लागि तयार नरहेको र समाजका विभिन्न तहबाट तदनुरूपको सुझाव तथा समर्थन आएमा विधेयकलाई उनले अनुमोदन नगर्ने संकेतका रूपमा हेरिनु पर्ने पहिले सहभागी एक सुरक्षाकर्मीले बताए।
