Jankari Kendra
२४ भाद्र २०८३, बुधबार
Worldlink

मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार स् तनहुँ खण्डमा भौतिक प्रगति न्यून

जानकारी केन्द्र
जानकारी केन्द्र
२०७९, भाद्र, ३०
मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार स् तनहुँ खण्डमा भौतिक प्रगति न्यून

काठमाडौं । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा काम सुस्त भएको छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गत वर्षको वैशाखदेखि काम सुरु गरिए पनि तनहुँ खण्डमा भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँ खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी काम गरिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत मुग्लिनबाट जामुनेसम्मको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । ४१।४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी) खण्डमा हालसम्म ३।४६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार यसअवधिमा वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पूर्वी खण्डका लागि रु दुई अर्ब ५१ करोड ८८ लाख आठ हजार विनियोजन गरिएको थियो । तर यस अवधिमा रु ५७ करोड ३७ लाख चार हजारमात्रै खर्च भएको छ । कुल विनियोजितमध्ये ७७ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको सुवेदीले बताए ।

योजनाको पश्चिम खण्डतर्फ पाँच प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय प्रगति भने २३ प्रतिशत रहेको योजनाका इञ्जीनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यो खण्डका लागि रु एक अर्ब ९१ करोड ९५ लाख १८ हजार विनियोजन भएकामा रु ४४ करोड ३६ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ ।

यो खण्डअन्तर्गत सडक दायाँबायाँतर्फका ९५ प्रतिशत रुख कटान सम्पन्न भएका छन् । तनहुँका एक सय ३८ घरटहराको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी मुआब्जा रकम वितरण कार्य प्रारम्भ भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । खैरेनीटार बजार क्षेत्र (कुम्ले खोलाबाट भिमाद जाने चोकसम्मको) बाहेक तनहुँ जिल्लाका अन्य क्षेत्रको मूल्याङ्कन सकिएको जनाइएको छ ।

सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट रोयल्टी माग भएको साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई ढुवानी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदा समस्या भएको पौडेलले बताए । रासस

Top Changing Nepal

युट्युब सट्स