अब निजी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले सोझै विदेशमा बिजुली बेच्न पाउने
काठमाडौं । सरकारले निजी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले विदेशमा बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विद्युत विधेयक २०७७ फिर्ता गर्दै सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। असोज ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
अहिले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले नेपाल विधुत प्राधिकरणलाई मात्रै बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि निजी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई विदेशमा विधुत् बिक्रि गर्ने बाटो खुल्नेछ। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको केहि समयभित्रै आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने तयारी उर्जा मन्त्रालयको रहेको जानकारी उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले दिएका छन्।
अहिले विधुत् प्राधिकरणले भारतमा विधुत निर्यात गरिरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म लामो लोडशेडिङ्ग भोगेको नेपाल अहिले केहि समयकै अवधिमा विजुली बेच्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणले निजी हाइड्रो डेभलपरहरुसँग सस्तोमा किन्ने र महंगोमा भारतमा बेच्ने गरिरहेको छ जसकारण प्राधिकरणको नाफा पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। अब निजी हाइड्रो कम्पनीहरुले पनि भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत खरिद बिक्रि सम्भौता गरि प्रत्यक्ष रुपमा विधुत् बेच्न सक्ने कानुन बनेसंगै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले विद्युत प्राधिकरणलाई नै विधुत् बेच्नुपर्ने वाध्यता टर्ने देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
ओमोडा र जेइकुका गाडी कोरला नाकाबाट भित्रिँदै,देशभर डेलिभरीको तयारी
रसुवा बाढी प्रभावितका लागि नाइमाको रु. ५० लाख सहयोग
बाढीपीडितको उद्धारमा एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको रु. ५६ लाखभन्दा बढी सहयोग
आकाशिँदै सुनको भाउ, तोलामा ३ लाख ५ हजार ४ सय
यामालले पूरा गरे ५०औँ गोल, हालान्डको रेकर्ड भने कायमै
विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल र नेशनल मेडिकल कलेजको ७५ लाख सहयोग
ट्रेन्डिङ
मेक्सस द्वारा विपद् प्रभावित समुदायका लागि रु.८० लाख बराबरको राहत सहयोग प्रदान
२०८३ भदौं २० गते शनिबार,यस्तो रहेको छ तपाईको आजको राशिफल
२०८३ भदौं १९ गते शुक्रबार,यस्तो रहेको छ तपाईको आजको राशिफल
जेकु जे ५ अब दुई भेरियन्टमा उपलब्ध, मूल्य रु. ४७.९९ लाखदेखि
नाडाद्वारा बाढीपीडितका लागि राहत स्वरुप १० लाख रुपैयाँ सहयोग

