काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयले प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको भनेर दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव डा। भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
