काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आजपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसद र मन्त्रीबाट मुक्त भएका लामिछाने पूनः गैरसांसदको रुपमा गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्कनेगरि दौडधुपमा छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र राहदानीसम्बन्धी विवाद कायमै रहेकोले अहिले गृहमन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिएका छन् । उनले आफ्नै दलभित्रबाट गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग यसबारेमा परामर्श गरिसकेका छन् । उनले आजरभोलिभित्रै पार्टीबाट नै गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने बताईएको छ । माओवादीनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार दाहालले गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सार्न खोजेका छन् ।
श्रेष्ठ हाल उनी नेतृत्वको क्याविनेटमा उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पुष ११ गते पद तथा गोपनियताको सपथ खाने दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सुरुमा गृहमन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको भनिएको थियो । तर, सपथको ठिक एक घण्टा अघि रवि लामिछानेले गृह नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएपछि दाहालले बाध्य भएर लामिछानेलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
श्रेष्ठ भने असन्तुष्टिका बावजुदपनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्न बाध्य भएका थिए । उनी गृहमन्त्रालय नपाएको रिसले दुई दिन त भौतिक मन्त्रालय नै गएनन् । अहिले लामिछानेले स्वार्थ बाझिनेगरि गृहमन्त्रालयको नेतृत्व लिन खोजेपछि मिडियामा पनि उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
दाहालले आफूले अदालतको पूर्ण सम्मान गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ र राहदानी विवाद हल नभएसम्म गृहमन्त्रायल नदिने अडान लिनुको पछाडि उनी सो मन्त्रालय आफ्नै दलमा राख्न चाहन्छन् । बालुवाटारले त लामिछानेलाई अब गृहमन्त्रालयको च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै यही विषयमा कुरा गर्न नआउनसमेत भनेको स्रोतको दाबी छ ।
