काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। काठमाडौंमा सोमबारबाट आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा रहेका छन् ।
समितिले पीडितहरू सँग वार्ता गरेपछि आवश्यक निर्णयका लागि आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सरकारले पीडितहरुका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। उक्त विधेयकबारे आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदनमा प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सोबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिइएको छ। पीडितहरू काठमाडौँ आएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीडितरूसँग छलफल गर्न र समस्या हल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए। पीडितहरूसँग वार्ता टोलीले छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज नै पीडितहरूसँग भेट गर्ने र थप छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः विरोध सुरु गरेका छन्। उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन्।
