हानि, नोक्सानी कोषसँग एकीकृत दृष्टिकोण र सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

युएई (दुबई) । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा स्थापना गरिएको हानि, नोक्सानी कोष०मार्फत एकीकृत दृष्टिकोण र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) को दुबईमा जारी कोप–२८ का क्रममा आज भएको ‘सहरीकरण र जलवायु परिवर्तन’ विषयक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उनले नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेकाले हानि, नोक्सानी कोषमार्फत सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी हुन् ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको बस्ती र पूर्वाधारमा असर पारेको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले भनिन्, “जलवायुजन्य प्रकोप सामना गर्न हाम्रो तयारी पर्याप्त छैन, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आफ्नो हालैको नेपाल भ्रमणमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुभएका थियो ।”

उनले हिउँले ढाकिएको हाम्रो हिमालय तीव्ररुपमा पग्लिरहेको र यसले हाम्रो बस्ती तथा पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, विकासका लाभ र आर्थिक स्थिरतालाई पनि खतरामा पारेको जानकारी गराएन् । मन्त्री गुरुङले नयाँ सङ्घीय संरचनामा नेपाल दिगो विकासका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न लागिरहेको बताइन् ।

उनले थपिन्, “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन दिगो सहरीकरणका लागि क्लस्टर तथा प्रादेशिक दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र विभिन्न तहका सरकारहरूको क्षमता सुदृढ गर्न एकीकृत सहरी विकास योजनाको काम गरिरहेका छौँ ।”

जलवायु सङ्कट ढोकामै आइपुगेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यको योगदान भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हामीले यसका विनाशकारी असरका रुपमा बढ्दो तापक्रमसँगै हाम्रो मुलुकमा पहिरो, बाढी, डुबान र खडेरीको सामना गरिरहेका छौँ ।”