काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज श्रममन्त्री, सचिव र विभागीय कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै श्रमिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । “हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला”, उनले भने, “आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक बोझ पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने व्यवस्था गर्नुहोला ”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा अनुचित लेनदेन र दलालबाट ठगिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै उनले श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान सीप र पूँजीको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव भएसम्म सबै सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकको तयारी
छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण मिलाउन मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए ।
मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भारतबाट कैयौँ नागरिक नेपाल आएर स्वरोजगारमूलक काम गरेर लाखौँ कमाउने दृष्टान्त दिँदै नेपालीले स्वदेशमै श्रम गर्दा हिच्किचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैङ्किङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिनसक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरु गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई सीप र उत्पादनसँग जोड्न लागिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएका र तिनको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको वास्तविकता सुनाउँदै ती कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
