जनकपुरधाम । जनकपुरका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भन्दै कडा बिरोध गरेका छन् ।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषामा पत्रकार सम्मेलन गरी वहाँहरुले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भाव को ठाडो उल्लंघन हो बताएका छन् । बिरोध गर्नेहरुमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, नेपाली काँग्रेसका नेता र मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादव तमलोपाका वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, नेकपा(ए.समाजवादी)का नेता संविधान सभा सदस्य शीतल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी तथा नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी छन् ।
तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरित विपरित संघीय, प्रादेशिक, पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीकरण गर्ने षडयन्त्र रचिएको बताउँदै यस विधेयकले कर्मचारी तन्त्रमा हुनु पर्ने वांछित परिवर्तन असम्भव हुने ठोकुवा गरे । लालले यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै मधेश, थरुहट र पछाडि पारिएकाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय हुने भनेको प्रावधान प्रदैसको अधिकारको उल्लंघन हो भन्दै प्रदेशका मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाबाट आउने र सचिव पनि १० वर्षसम्म प्रदेशले नियुक्त गर्न नपाउने साजिश हो भन्दै यसले स्वशासनको सम्पूर्ण धारणा नै तोड्ने कार्य गर्दछ बाताए ।
संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंहले प्रवेश बिन्दुमै धूर्ततापूर्ण षडयन्त्र गरिएको टिप्पणी गरे । उनले एउटा समूहको लागीको सीट प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको बहानामा पुनः अन्यमा फर्काउने प्रावधान वर्तमान एकल चरित्रलाई बनाइराख्ने जुक्ति भएको बताए । आरक्षण विशेषाधिकार हो त्यसकारण समूहको आरक्षित सीट सदैव त्यसै समूहमा रहनु पर्दछ र त्यसमा उतीर्ण हुने न्यूनतम अंक घटाएर समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
वामपन्थी बुद्धिजीवी र विश्लेषक रोशन जनकपुरीले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार बताउँदै देश ब्रष्टाचारमा चुर्लिम्म डुबिनुमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हुनु प्रमुख कारण रहेको बताए । उनले यस विधेयकले केन्द्रीय पकड रही रहने र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मौलिक परिवर्तन नगरेको बताए ।
उनीहरुले निजामती सेवा सम्बन्धी वर्त्तमान विधेयक फिर्ता लिई सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरुसंग परामर्शल लीई संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्म आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।
