सहकारीको पैसा तिर्न चाहनेलाई मौका दिनुपर्छः गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको पैसा तिर्न चाहनेलाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलव केसीलगायतका अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै उनले तिर्न चाहनेलाई मौका दिने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले यो पनि भनेका छौं, कोही मान्छे तिर्न चाहने मानिसहरु पनि छन् । म तिर्छु, म मिलाउँछु भन्न चाहनेहरुलाई, कोही होलान् नि त्यस्तो, जसले म तिर्न चाहन्छु, मसँग क्षमता छ, दायित्व २ अर्बको छ, सम्पत्ति ५ अर्बको छ भने त तिर्न सक्ला नि । त्यस्ताहरुलाई समेत सम्बोधन गरौं ।’
साथै, सहकारीका कारण धेरै मानिसहरु पीडित भनेका र आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले यस्तो बेला विधि, प्रक्रिया र अभ्यास भन्दा पनि फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।
‘सहकारी र लघुवित्त पीडितका लागि यो संकटकाल हो । लाखौं मान्छे संकटमा परेका छन् । संकटकाल कस्तो रुपमा आउँछ, कुन ढंगको हुन्छ रु हामीले देख्दै, सुन्दै आएको बेग्लै होला । तर, पीडितहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने आवस्थामा पुगिसकेका छन्, उपचार गर्नुपर्ने आवस्थामा आएका छन् । त्यसकारणले जनता संकटमा परेको बेला विधि, प्रक्रिया र अभ्यासको भारी बोक्नु हुँदैन, फास्ट ट्रयाकमा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं,’– उनले भने ।
साथै, सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका, प्रमाणित भएका मानिसहरुको सम्पत्ति रोक्का राखेर न्याय दिने मानिसहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर न्याय दिने क्रमको सुरुवात हुने उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
