विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गरी ‘शान्ति, समानता र सुशासनसहितको समृद्ध प्रदेश’ निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसति दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रम र नतिजाको खाका समावेश भएको मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकाशको चाहाना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधनका लागि विधेयक पेस गर्ने, प्रदेशका सेवानिवृत्त कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निवृत्तभरण कोष र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि उपदान तथा निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र दीगो विकास हुने परियोजनाहरू पहिचान गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक–एक वटा रुपान्तरणकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने एवं आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन तथा विदेशमा नेपाली चिया प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै धनकुटाको भेडेटारमा ‘स्काई वाक’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरको २५ तले व्यवसायिक भवन परियोजना र सुनसरीको बर्जु ताल पर्यटन पूर्वाधारलगायतका प्रदेश लगानी प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले नदी कटान, डुबान तथा आपतकालीन बाढी पहिरोको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम एवं व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रणका लागि गुरु योजना, विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन, २० मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र शौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन, आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युतीकरण, जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार, सहरी क्षेत्रमा प्रशोधित खानेपानीको आपूर्ति र विपन्न वर्गलाई खानेपानीमा सहुलियत दिने विषय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।
