श्रमिकका लागि १३९ देश खुला, १० वटासँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ वटा देश खोल्ने निर्णय गरेको छ, तर तीमध्ये श्रम सम्झौता भने केवल १० वटा देशसँग मात्र भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरब, मलेसिया, कतार र ओमानसँग श्रम सम्झौताका मसौदामा सहमति प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, यी चार देशका सरकारलाई मसौदाहरु पठाइसकिएको छ र हस्ताक्षर प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको छ । साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौतामा विशेष गरी घरेलु महिला श्रमिक र २९ अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको प्रबर्धन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
साउदी अरबको भ्रमण पछि श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले उक्त सम्झौतामा सहमति प्राप्त भएको र नेपाल तथा साउदी सरकार बीच छिट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौतामा प्रमुख ध्यान घरेलु श्रमिक पठाउनको लागि रहेका समस्या समाधान गर्नमा रहेको छ । यसबाहेक, साउदीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या करिब ३.५ लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, कतार र अन्य देशसँग श्रम सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भने अन्य देशहरूसँगको श्रम सम्झौताका मसौदा अझै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रिया जारी छ । श्रम मन्त्रालयले आगामी दिनमा टर्की, लेबनान, कुवेत, स्पेन र जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौताका मसौदामा सहमति पुर्याउने प्रयास गरेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ कि सबै श्रम सम्झौताहरु एक निश्चित मापदण्ड अनुसार मात्र हुनेछन्, जसले गर्दा नेपाली श्रमिकहरूको हक अधिकारको रक्षा हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
दसैँमा यात्रुलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
