रौतहट। गौर राइस मिलको जग्गा बिक्री गर्ने गौर नगरपालिका बोर्डको निर्णयले अहिले सडकदेखि सदन तताएको छ।
बुधबार सदनको शून्य समयमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिलको जग्गा गौरवको रुपमा रहेको बताए।
उनले गौर राइसमिल केही भू-माफियाको चलखेलमा बेच्ने खेल भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकार्षण समेत गराए।
उनले उक्त विषय ‘षड्यन्त्र’ भएको भन्दै अहिले सिंगो गौरबासी नै आन्दोलित रहेको सदनलाई जानकारी गराए।
राइस मिलको नाममा रहेको उक्त जग्गा चलखेल गरेर बेच्न खोजिएपछि गौरबासी आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनले त्यसबारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग राखे।
जग्गा बचाउ अभियानीको २४ घन्टे अल्टिमेटम
राइस मिलको जग्गा बचाउ अभियानीहरूले बुधबार प्रदर्शन र कोणसभा गरी दर्जनौंको संख्यामा गौर नगरपालिकामा पुगेर मेयर शम्भु साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
कार्यपालिकाले रातारात बन्द कोठाबाट गौर राइस मिलको जग्गा बिक्री गर्ने गरेको निर्णयप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
जनताको अहित हुने र नगर प्रमुखसहित केही जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको निर्णय मान्य नहुने अभियानकर्मीको भनाइ रहेको छ।
उनीहरूले एक इन्च जग्गा पनि कुनै भू-माफियालाई नदिने गरी यसअघि भएको निर्णय बदर गर्न २४ घन्टे अल्टिमेट दिएका छन्।
राइस मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै जनताको चाहना विपरीत कदमको प्रतिकारमा हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार गौर नगरपालिका र मेयर साह हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको गम्भीर ध्यनाकर्षण
गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणबारे मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गौर राइस मिलको जग्गाप्रति गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘ऐतिहासिक, पारम्परिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिँदै आएको गौर राइस मिलको ठूलो भू-भाग गुम्न लागेको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुनी जटिलता, स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणमा ठोस प्रयास नहुँदा संकटमा परेको राइस मिलको जग्गा सुरक्षित गर्न मधेश प्रदेश सरकार जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु,’ उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको स्तरबाट अधिग्रहण गर्न सकिने भए त्यस विषयमा कानुनी प्रावधानबारे तत्काल विस्तृत अध्ययन गर्न प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई निर्देशन दिएको उनले बताए।
कांग्रेस प्रदेश कमिटीको ध्यानाकर्षण
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय निकायले गर्नुपर्नेमा गौर नगरपालिकाले अन्यथा गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
गौरस्थित २००३ सालमा स्थापना भई २०३३ सालदेखि बन्दरहेको गौर राइस मिलको जग्गा सम्बन्धमा हाल भइरहेको विकसित घटना क्रमको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ।
राइस मिलको जग्गा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नभएको, कसैको स्वामित्व कायम नभएको, कानुनी वैधानिक संस्थासमेत नरहेको र पाँच दशकदेखि सार्वजनिक रुपमा समाजले भोगचलन गर्दैआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गौर नगर कार्यपालिकाले के निर्णय गरेको थियो?
मेयर शम्भु साहले मंगलवार साँझ नगरको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राइस मिलको जग्गा बिक्रीका लागि फुकुवा गर्ने नगर कार्यपालिका बोर्डको निर्णय भएको जानकारी गराएपछि गौरमा चर्चाको विषय बनेसँगै पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तातिएको छ।
मेयर साहले उक्त निर्णय गरेर नगरवासीहरूको हितमा काम गरेको दाबी गर्दै केही तत्वहरू गलत प्रचारमा लागिरहेको बताएका थिए। पत्रकार भेटघाटमा उनले गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहण गर्न यस अघीनै नगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको बताएका थिए। तर, उक्त रकम पर्याप्त नहुँदा संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग थप रकमको माग गरिएको बताएका थिए।
अधिग्रहणका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि कानुनी जटिलता र देशको आर्थिक संकटका कारण नगरपालिकाले ‘सो रकम प्राप्त गर्न सकेन, नगरपालिकाले पटक–पटक पहल गरे पनि आवश्यक बजेट प्राप्त गर्न कठिनाइ भएपछि अन्तत जग्गा बिक्रीको निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ मेयर साहले बताए, ‘मैले गौर राइस मिल एण्ड फ्लोर कम्पनीका सञ्चालक समितिसँग वार्ता गरी सहमति गरेको छु। विगतदेखि खेल मैदानको रूपमा प्रयोग हुँदैआएको दुई बिगाहा १५ कठ्ठा जग्गा मिल सञ्चालक समितिले नि:शुल्क रूपमा गौर नगरपालिकाको नाममा पास गर्ने सहमति भएको छ।’
राइस मिलको जग्गामा रहेको सार्वजनिक बाटो र धर्मशाला नगरको नाउँमा ल्याएर सुरक्षित गरिने उनले बताए। उनले बाँकी जग्गा कम्पनीलाई फुकुवा गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरिसकेको बताए।
गौर नगरबासीलाई कुनै भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गर्दै नगरपालिकाले कुनै आर्थिक लगानी नगरी पूर्ण रूपमा नि:शुल्क रूपमा जग्गा प्राप्त गर्न लागेको स्पष्ट पारे।
‘अदालतले गौर राइस मिल्सको जग्गा फुकुवा गर्ने फैसला गरिसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फुकुवा गर्ने निर्णय दिइसकेको छ। मालपोत विभागले जग्गा रोक्का राख्नु नपर्ने परिपत्र गरिसकेको छ। नगरपालिकाले कानुनी रूपमा सम्भव नभएको कुनै पनि कार्य गर्ने छैन,’ मेयर साहले जिकिर गरे।
राइस मिलको जग्गा के हो ?
वि.सं.२००३ मा गौरस्थित गौर राइस एन्ड फ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको उद्योगले पाँच बिगाहा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा ओगटेको छ।
करिब पाँच दशकदेखि स्थानीयले खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। राइस मिलको जग्गा २०२१ मा भूमिसुधार तथा सर्वेमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल लेखिएको छ। तत्कालीन सरकार, देशका प्रतिष्ठित केही उद्योगी र केही भारतीयको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको उद्योग केही प्राविधिक कारणले २०३२ बन्द भएको थियो।
उद्योग बन्द भएपछि बेवारिसे अवस्थामा रहेको जग्गामा स्थानीयले खेलकुदको आयोजना विभिन्न मेला महोत्सव, महायज्ञलगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम तथा राजनीतिक दलहरुको आमसभा गर्दै आएको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अजय कुमार गुप्ताले के भने?
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज अजयकुमार गुप्ताले मेयर साहले गरेको निर्णय सिंगो जिल्लाबासीको लागी दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
‘गौर राइस मिलको उक्त जग्गा नगरवासीको मुटु र जिल्लाबासीको धरोहर रहेको छ, म स्वयम् यसअघि गौर नगरपालिकाको मेयर हुँदा उक्त जग्गा अधिग्रहणको लागि पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि केही भू-माफियाको कारण असफल भयो,’ इन्चार्ज गुप्ताले बताए, ‘आफ्नो कार्यकालमा अदालतको आदेश विपरीत उक्त जग्गा रोकेर राखेको थिएँ तर वर्तमान मेयर शम्भु साह आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जग्गा बेच्ने गरेको निर्णयले नगरबासीको सपना चकनाचुर भएको छ।’
गौरमा सार्वजनिक मेला महोत्सव गर्ने, ठूलो खेलको आयोजना गर्ने कुनै स्थान नभएकझ भन्दै उनले यसमा आर्थिक चलखेल भएको बताए। ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएको मेयर साहलाई जग्गाको भागबण्डा गर्ने अधिकार कसले दियो?,’ एमाले जिल्ला इन्चार्ज गुप्ताको प्रश्न छ।
राइस मिल गौरको जग्गा बिक्री रोक्नको लागि आफूले केन्द्रमा आवाज उठाउने र संघर्ष गर्ने गुप्ताले बताएका छन्।
प्रदेश सांसद नागेन्द्र साह के भन्छन्?
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद नागेन्द्र साहले राइस मिल गौरको जग्गा जनताको धरोहर भएको र वर्षौंदेखि मेला महोत्सव र खेल मैदानको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बताए।
उक्त जनताको धरोहर जग्गा अधिग्रहण गर्न मधेश प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवको पालामा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको तर मेयर साहले नियतवश बेवास्ता गरेर आवश्यक सूचना समेत ननिकालेको उनले बताए।
