काठमाडौं । यातायात क्षेत्रका लागि सोमप्रसाद तुलाचन परिचित नाम हो । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका तुलाचन पछिल्ला दिनहरुमा सरकारको नीतिका कारण व्यवसायप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेपछि ईलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा लगानी गरेका तुलाचन राज्यले लिएको कर नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बालाजु यातायात प्रालिको अध्यक्ष समेत रहेका तुलाचन सरकारले ईभीमा कर घटाउँदै अन्य वातावरण नबनाउने हो भने आफूहरु व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

पुनः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट ईभीमा करको दायरा बढाउने तयारी गरेको सुइको पाएका तुलाचन लगायत यातायात व्यवसायीहरु थप मर्कामा पर्ने गुनासो गरिरहेका छन् । ‘राज्यले सुरुको वर्षमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाएको थियो, तर गत वर्षबाट १० प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिले पनि बढाउन लागेको छ भन्ने सुनेको छु्, यदी त्यसो भएमा व्यवसायीहरुले मार खान्छन् अनि व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो १४ सिटे माइक्रोबस ३०–३५ लाखमा पाएको भए सबै व्यवसायीहरुले आँटेर काम गर्थे तर करको दायरा बढाउँदा त्यसकै मूल्य ५० लाख माथि पुग्छ अनि कसरी व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने ?,’ उनी बताउँछन् ।

त्यति मात्र नभइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ को दायरा समेत घटाएको छ । पहिले २० प्रतिशत लगानी गरेमा ८० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्ने गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई उल्ट्याएर ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरेको छ । जसका कारण व्यवसायीहरुले आँटेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘म सामान्य व्यवसायी हुँ, राज्यले के नीति ल्याएको हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । ईभीमा लगानी गर्नेहरुलाई पहिलेको २०÷८० को लोनको दायरालाई घटाएर अहिले ४०÷६० भनेर बनाएको छ । यसको मतलब कमजोर व्यवसायीलाई तँ काम नै नगर भन्न खोजेको हो कि,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘अझ वर्षेनी कमर्सियल ईभी भेइकलमा बढाइरहेको करले राज्य व्यवसायीलाई देशमा नबस भनिरहेको जस्तो पो देखिन्छ ।’

त्यसो त वर्षौँदेखि यातायातको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका तुलाचन अहिले सरकारले लिएको नीतिबारे असन्तुष्ट मात्र होइन यदी सरकारले त्यसलाई सच्याएन भने आफूहरु पलायन हुनसक्ने समेतको अवस्थामा पुगेका छन् ।

तुलाचनले माथि उल्लेख गरेको २०-८० र ४०-६० बारे सरल भाषामा बुझौँ । यसअघि कुनै पनि व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत रकम डाउन्ट पेमेन्ट गरेमा ८० प्रतिशत बैंकले नै लगानी गरिदिन्थ्यो, जसकारण ठूलो मात्रामा लगानी गर्छु भन्नेलाई मात्र नभइ स्वरोजगार बन्छु भन्नेहरुका लागि समेत सहज वातावरण थियो । तर अहिले सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले त्यो नीति उल्ट्याएको छ, अब कुनै पनि ईभीमा लगानी गर्नेहरुले सुरुमै कुल मूल्यका ४० प्रतिशत तिर्नुपर्दछ । त्यसकारण स्वरोजगार बन्छु भन्ने मात्र नभएर सवारीसाधनमा लगानी गर्छु भन्नेहरुका लागि समेत अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।