जनसंख्या घटे पछि चिन्तित चीन, अब ‘पुरुष बाल हेरचाह अनुदान’ दिने

बेइजिङ । चीनले तीव्र रूपमा घट्दो जनसंख्या र वृद्धावस्थाको ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। 

जन्मदर यति घटेको छ कि आगामी वर्षहरूमा देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि सुस्त हुन सक्छ । एउटा नयाँ अनुसन्धानले यस संकटसँग जुध्न चकित पार्ने सुझाव दिएको छ ।

नयाँ अनुसन्धानका अनुसार पुरुषलाई बालबालिकाको हेरचाहका लागि आर्थिक सहयोग वा अनुदान दिइयो भने महिलामा परिवार पाल्ने चाहना बढ्न सक्छ भन्ने उपाय सुझाइएको छ । उनीहरूको विश्वास छ कि यसबाट देशको घट्दो जन्मदरलाई रोक्न सकिन्छ ।

फुदान युनिभर्सिटी र हङकङ युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानमा महिलालाई मात्रै अनुदान दिने कुराले परम्परागत सोचलाई बलियो बनाउँछ । बरु, पुरुषहरूलाई पनि सन्तान हुर्काउन सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरियो भने समाजमा सन्तुलन सिर्जना हुन्छ र लामो समयसम्म धेरै सन्तान जन्माउने इच्छा बढ्छ।

चीनको हालको अवस्थाको कुरा गर्दा सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष देशको कुल जनसङ्ख्या घटेर १ अर्ब ४० करोड पुगेको छ अर्थात् १३ करोड ९० लाखले जनसंख्या घटेको छ । उही समयमा चीनको प्रजनन दर प्रति महिला १.१ बच्चामा झरेको छ, जुन जनसंख्या स्थिर राख्न आवश्यक २.१ को स्तर भन्दा धेरै तल छ।

अनुसन्धानले २३ देशको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी आज पनि चीन र धेरै पूर्वी एसियाली देशहरूमा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी महिलाको मात्रै रहेको पत्ता लागेको छ । तर, अहिले महिलाहरु कामदार र जागिरे बन्दै गएकाले यो असन्तुलन गहिरो बन्दै गएको छ, झन जानेछ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई प्रोत्साहन गरेर मात्र काम हुँदैन, पुरुषको सहभागिता बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै यो उपाय सुझाइएको हो ।

समाचार अनुसार सेवा क्षेत्रमा प्रत्येक १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा जन्मदरमा ०.१ बच्चाको कमी आएको छ । यो प्रभाव सांस्कृतिक रूपमा रूढिवादी समाजमा बढी छ।

यस गिरावटलाई रोक्नको लागि अनुसन्धानले ‘पुरुष बाल हेरचाह अनुदान’ को वकालत गरिएको हो अर्थात् पुरुषहरूलाई बाल हेरचाहको लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सकेमा सामाजिक सोचमा स्थायी र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। चिनियाँ सरकारले केही साना कदमहरू चालिसकेको छ। सिचुआन प्रान्तमा पितृत्व बिदा २० बाट ३० दिन बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुत्केरी बिदा पनि ९० दिनदेखि १५० दिनसम्म बढाइएको छ ।

यसका साथै विवाह बिदा ५ बाट बढाएर २० दिन र विवाहपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेलाई थप ५ दिन बिदा दिन सुझाव समेत दिइएको छ । नगद पुरस्कार र बिदा जस्ता प्रोत्साहनले केही क्षेत्रमा हल्का प्रभाव पारेको भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा त्यसले खासै फाइदा पुर्‍याएको छैन। पुरुषलाई समान जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक रूपमा पनि उत्प्रेरित भए पछि वास्तविक परिवर्तन आउने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यो नीतिले महिलाको बोझ घटाउने मात्र नभई जन्मदर बढाउन पनि निर्णायक साबित हुन सक्छ।