काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानको मार्ग सहज बनाउँदै असार मसान्तको मुखैमा दुई करोडसम्मका ऋणीहरूलाई कर्जामा हदैसम्मको राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। असार ९ गते सोमबार जारी गरिएको परिपत्ररमार्फत राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ संशोधन गर्दै यो महत्वपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।

सो परिपत्ररअनुसार, रु दुई करोडसम्मका कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रवाहित कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो व्यवस्था ऋणीको व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा हुनेछ, जसमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल भइसकेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।

यो पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण कार्य २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, त्यही वर्गमा कायम गर्नुपर्ने र पहिलेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम फिर्ता गर्न पाइने छैन ।