काठमाडौं । अब विद्यालय शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम परिर्वतन भएमा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ। आज ९आइतबार० सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले तीन तहका सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह — लाई पुनर्ताजगी तालिमको जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमति जुटाएको छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास समितिले व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, समितिको आजको बैठकले शिक्षा संकाय बाहेकका स्नातकलाई पनि शिक्षक सेवा प्रवेश ९लाइसेन्स० परीक्षामा सहभागी हुने अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। विद्यालय तहको शिक्षक बन्न अब जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले अध्ययन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० परीक्षा दिन सक्नेछन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यी व्यवस्था समावेश गरी समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई आजै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक पारित भएमा शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम प्रणालीमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
