काठमाडौं । नेपाल सरकारले माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवाको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । अब यस्ता कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग. को उपदफा (१) बमोजिम नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न भने यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने नगद कारोबारमा पनि यो सीमा लागु नहुने जनाइएको छ ।

सूचनामा नगद सीमाभन्दा बढी रकम आफ्नो स्रोत र प्रयोजन खुलाएर आफूसँग राख्न वा देशभित्र स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै, विशेष कारण देखाएर वित्तीय संस्थामा निवेदन दिएमा सम्बन्धित संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले नगद कारोबार नियन्त्रण गर्दै वित्तीय पारदर्शिता र मनी लाउन्डरिङ न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।