काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै लामो समयदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गरेको छ । श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्णय अनुसार अब यस्तो परीक्षण सरकारी वा सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत गर्न सकिने भएको छ ।
यसअघि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको थियो भने यसले प्रतिस्पर्धा अभाव र सेवामा असहजता देखिएको गुनासो आइरहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै थप स्वास्थ्य संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरणमा सहभागी हुन अवसर दिइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ र नियमावली २०६४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै अब सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरुबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सकिने स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण,नवीकरण र अनुगमन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसबाट सेवा थप व्यवस्थित,पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस निर्णय पछि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरुले अब सहज र सुलभ रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ । यसअघि करिब ६ हजार ६ सय रुपैँया शुल्क लिँदै आएका संस्थाहरुमा सीमितता हट्दा लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
