काठमाडौँ ।आन्तरिक राजश्व विभागले ठुलो कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुका लागि ब्रिलिंग प्रणालीमा कडाइ गर्ने भएको छ। अब वार्षिक २० करोड रुपैँयाभन्दा बढी कारोबार हुने सबै व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ। यस अघि २५ करोड रुपैँयाभन्दा बढी कारोबार हुने सबै व्यवसायीले आनिवार्य रुपमा विद्युतिय बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
यस अघि २५ करोड रुपैँयाभन्दा माथिका व्यवसायीलाई मात्र यस्तो नियम लागू गरिएको थियो। नयाँ निर्णयले दायरा विस्तार गर्दै थप व्यवसायीलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बिल नदिने बैँक तथा वीत्तिय संस्था भने प्रावधानबाट बाहिर राखिएका छन् ।
विभागले बिल जारी गर्ने बित्तिकै केन्द्रिय अनुगमन प्रणालीमा जोडिनुपर्ने स्पष्ट पारको छ। यसले प्रत्येक कारोबारको विवरण स्वतः सरकारी प्रणालीमा अभिलेख हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।
यो कदमसँगै कर प्रशासनलाई अझ व्यवस्थित,पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कर छलि नियन्त्रण र डिजिटल कारोबार प्रर्वधनमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास विभागको छ ।
