काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले व्यवसायीलाई दिने भनिएको कर छुट कार्यान्वयन नगरेसम्म विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पुरानो निर्णयअनुसार छुट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेपछि महासघंले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । महासघंले महानिर्देशकलाई पठाएको पत्रमा संघीय संरचना लागु भएसँगै यातायात क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँड हुँदा व्यवसायीले पाउँदै आएको विभिन्न सहुलियतहरु हटाइएको उल्लेख गरेको छ ।
वि. स. २०६५ फागुन २० गते सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने र त्यसको बदलामा व्यवसायीलाई कर ,रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर संघीयता लागु भएपछि कोशी प्रदेशहरुले अन्य प्रदेशहरुले व्यवसायीलाई दिइँदै आएको कर छुट हटाउनुका साथै करका दरहरु असमान रुपमा बढाइएको महासंघको दाबी छ । महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारले पुरानै ६० प्रतिशत कर पुन लागु नगरेसम्म विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ ।
