काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । अब सरकारी संस्थाहरुले ऋणीबाट लिने ब्याज रकम मुल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ ।
सरकारद्वारा जारी सहकारी सम्बन्धि अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो । विगतमा केही सरकारीहरुले अत्याधिक ब्याज, जरिवाना र शुल्क थपेर ऋणीहरुलाई आर्थिक रुपमा झन् समस्या पार्दै आएको गुनासो बढेपछि सरकारले यसलाई नियन्तण गर्न कदम चालेको छ ।jan
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कुनै व्यक्तिले सहकारीबाट लिइको ऋणको कुल ब्याज रकम उसले लिएको साँवा रकमभन्दा बढी असुल गर्न पाइने छैन् । उदाहरणका लागि, यदि कसैले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ,समय जति लागे पनि वा अतिरिक्त शुल्क जोडिए पनि उसले ब्याजको रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्ने छैन ।
यस कदमले विशेष गरी निम्न आय भएका ऋणीहरुलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


