चालक नराखी गाडी चलाउने सरकारी अधिकारीले चालकको तलबसमेत पाउने

काठमाडौँ । उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले आफैँ गाडी चलाए चालकको तलब बराबरको रकमसमेत पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिव,सचिव र सहसचिवले चालक राख्ने वा आफैँ चलाउनेमध्ये विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैँयासम्म साहुलियतपूर्ण ऋण दिने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने र कर्मचारीले साँवा बढीमा २० वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी गाडीको खर्च घटाउन जीपीएस र मोबाइल एपमार्फत सवारी साधनको निगरानी गर्ने तथा विद्युतीय गाडी खरिद लाई प्राथमिकता दिने योजना पनि अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने यस निर्देशिकाले सरकारी व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।