दर्ता गरेको कम्पनी खारेज गर्दा मोटो रकम तिर्नुपर्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस् तपाईको समस्या सम्बोधन हुदैछ । तपाई जस्तै झन्डै ७० हजार कम्पनीलाई सुविधा हुने गरी सरकारले कम्पनी खारेज गर्न चाहनेका लागि विशेष ‘स्किम अफर’ ल्याउन लागेको छ ।
कम्पनी खारेज गर्दा ढाडे सेकिने गरी तिर्नुपर्ने जरिवाना शुल्कलाई सरकारले व्यापक कटौती गर्न लागेको छ । रहरै रहरमा कम्पनी दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई यो नियमले खुसी बनाउनेछ ।
सरकारको विशेष ‘स्किम अफर’ अन्र्तगत चुक्ता पुजीको ०.५ प्रतिशतमात्र शुल्क तिरेर कम्पनी खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । वा, उसले तिर्नुपर्ने जरिवाना चुक्ता पुजीको १ प्रतिशतभन्दा कम छ भने जरिवाना मात्र तिरे पुग्नेछ । यो स्किम अफर २ वर्षको लागि मात्र हुनेछ ।
अहिलेसम्म धेरै काम अनलाइनबाट हुने भए पनि हस्ताक्षर गर्न आफै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यता पनि नयाँ ऐनले हटाउने छ । नयाँ ऐन लागु भएपछि विद्युतीय हस्ताक्षरबाट पनि कारोबार गर्न सकिने छ ।
सरकारले कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन गर्दै धेरै उद्योग व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न लागेको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई छिट्टै नै व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न लागिएको छ । गत सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विधेयकलाई आगामी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कम्पनी खारेज गर्न चाहने तर धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने डरमा रहेका हजारौंलाई ध्यानमा राखेर कम्पनी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ नियम बनाउन लागिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । अहिले त्यसरी कम्पनी खारेज गर्न चाहनेको संख्या झन्डै ७० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको थियो । यो सुविधाबाट कम्पनी खारेज गर्न चाहनेले संसदले संशोधित कम्पनी ऐन पारित गरेको दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ ।
ठूलो संख्यामा कम्पनी खारेजी गर्न चाहे पनि विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीले आफ्नो कम्पनी खारेज गर्न नसकेको कार्यलयको बुझाइ छ ।
विद्यमान ऐन अनुसार कुनै कम्पनी खारेज गर्न लाख देखी करोडौंसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसले गर्दा सानो व्यवसाय गर्न खोलेको कम्पनीका लागि ठूलो समस्या हो । विदेश जान लागेका, कम्पनी बन्द गर्न चाहनेका लागि विद्यमान ऐन पर्खाल बनेर बसेको थियो ।
कम्पनी दर्ता गरेर पनि बिभिन्न कारणले कम्पनी नचल्न सक्छ । तर, कम्पनी दर्ता गरेपछि त्यसको यथार्थ जानकारी कार्यलयमा गराउनु पर्छ अथवा कम्पनी खरेजी गरेर कानुनी प्रकृया पुरा गरेको हुनुपर्छ । यदि कसैले कम्पनी दर्ता गरेको छ तर त्यसको यथार्थ जानकारी कम्पनी कार्यलयलाई गराएको छैन, वा कम्पनी खारेज पनि गरेका छैन भने उसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, चुनावमा उमेद्वारी दिन पाउने अधिकारबाट बच्चितसम्म बन्न सक्छन् ।
त्यसैगरी, अब कुनै पनि कम्पनी सम्बन्धी काम गर्न फाइल बाकेर कार्यलय धाउनुपर्ने छैन् । नयाँ बनाउन लागिएको नियम अनुसार कम्पनी दर्ता देखि सबैकाम अनलाइनबाट हुनेछ ।
अहिलेसम्म धेरै काम अनलाइनबाट हुने भए पनि हस्ताक्षर गर्न आफै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यता पनि नयाँ ऐनले हटाउने छ । नयाँ ऐन लागु भएपछि विद्युतीय हस्ताक्षरबाट पनि कारोबार गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी, नयाँ बन्न लागेको ऐनको दफा ६८ मा कुनै पनि कम्पनी संचालकहरू साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्ने छैन । आफै उपस्थिती हुन नसकेमा भिडियो कम्फेरेन्सबाट आफ्नो उपस्थिती जनाउने सक्ने छन् ।
अब कुनै पनि कम्पनीले एक आर्थिक वर्षभरीमा एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान वा दान दिन पाउनेछन् । यस अघिको नियममा यो रकम जम्मा ५० हजार मात्र थियो ।
ऐनमा थप व्यवस्था गर्दै कुनै पनि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरू पनि एक आपसमा गाभिएर कारोबार गर्न पाउनेछन्
aarthiknews.com बाट
