काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्। यसअघि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि थियो। विधेयकमा सेवा अवधि हटाइएको छ।
प्रहरीमा पहिले ३२ र पछि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएको थियो। अब उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान बनाइने भएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ।
अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ।
विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकास पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ। विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइने छ भने एआइजी तथा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पुर्याइने छ।
त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
डिएसपी तथा इन्स्पेक्टर पदको अवकास उमेर ५४ बाट ५७ वर्ष बनाइने छ। वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको अवकास उमेर ५२ तथा ५१ बाट बढाएर ५४ वर्ष पुर्याइने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवानको अवकास उमेर ४८ बाट ५१ वर्ष बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकास पाउने नियममा पनि परिमार्जन गरेको छ। अब आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष हुने छ। एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष पुर्याइएको छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को उमेर हद ५६ बाट ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को ५५ बाट ५८, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुग्ने छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयक कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
बढुवाको अंकमा हेरफेर
नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर गरेको छ।
कर्मचारीको बढुवा हुने क्रममा व्यापक चलखेल हुने गरेको भन्दै आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बढुवा समितिले दिने अंकलाई समेत घटाएको छ।
विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था थियो।
यसैगरी, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ।
विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अंकबाट २७ अंक बनाइने भएको छ।
शैक्षिक योग्यताबापत पहिले १० अंक दिइन्थ्यो। विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
राजपत्र अनङ्कितको लागि ५ अंक, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
पहिले तालिम बापत ७.५ अंक दिइँदै आएको थियो। नयाँ विधेयकले अनङ्कितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८-८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ।
चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अंकमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन।
यद्यपि, नयाँ विधेयकबारे प्रहरी संगठन तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
स्मरणीय छ, प्रहरी संगठनमा व्यापक चलखेल भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएदेखि भित्रिएको मानिन्छ र उनै देउवाको पार्टी सरकारमा रहँदा र देउवानिकट व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा नयाँ विधेयक आएको छ।
प्रहरीमा चलखेलका लागि राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै छिद्र भने राखेकै हुन्छन्, तथापि, त्यस्ता सम्भावित छिद्रबारे अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कहिलेदेखि सुरू भयो भन्ने विषय निकै पुरानो हो। प्रहरी संगठन नेपालको शासकीय व्यवस्थासँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ, तर यसको सञ्चालन सधैं राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको छैन।
सरुवा-बढुवामा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ र प्रहरी महानिरीक्षक संगठनको प्रमुख हैन, राजनीतिक दलको ‘कार्यकर्ता’जस्तो देखिन्छन्।
राणा शासनकालमा प्रहरी प्रशासन पूर्ण रूपमा सत्ताको आदेशमा चल्थ्यो। स्थानीयस्तरका सुरक्षा निकायहरू दरबारका विश्वासपात्रहरूद्वारा सञ्चालन गरिन्थे।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल प्रहरी औपचारिक रूपमा स्थापित त भयो, तर सत्ता परिवर्तनसँगै यसको नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने होडबाजी सुरू भइसकेको थियो।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि प्रहरी प्रशासन राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रह्यो। सरकारविरोधी गतिविधि दबाउन प्रहरीलाई भरपूर प्रयोग गरियो।
नियुक्ति, बढुवा र सरुवामा शासकहरूकै इच्छा हाबी हुन्थ्यो। प्रहरी संगठनलाई निरंकुश शासनको सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि प्रहरीलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास भए तापनि दलहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न थाले।
सरकार परिवर्तन हुँदा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा र सरुवा पनि सोहीअनुसार हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको प्रभाव प्रहरी संगठनभित्र झन् बलियो हुन थालेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हो।
२०५२ सालमा सुरू भएको माओवादी विद्रोहका कारण प्रहरीले कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्यो। आपतकालीन अवस्थाका बेला प्रहरी संगठनलाई सैनिक शैलीमा परिचालन गरियो। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि प्रहरी फेरि राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रह्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र पुन:स्थापित त भयो। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने आवाज उठ्यो, तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन।
प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सरुवामा सत्तामा रहेका नेताहरूको चासो झन् बढ्दै गयो। २०७४ सालमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति विवाद अदालतसम्म पुगेको घटनाले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्यो।
नेपाल प्रहरी सधैं राजनीतिक प्रभावबाट ग्रस्त रहँदै आएको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठनमा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। प्रहरीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र पेशागत बनाउने नारा पटक-पटक उठे पनि व्यवहारमा सुधारको गति निकै सुस्त छ।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई संगठन प्रमुख कम, सत्तामा रहेका नेताहरूको आज्ञापालक बढी भएको आरोप लागको छ। त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार उनको पालामा भएका विवादास्पद बढुवाहरू हुन्।
