काठमाण्डौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसंग शुक्रबार भेटगरी नेपालको मोद्रीक नीतिसंग सम्बन्धित अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार भएको सो भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँच बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरे । उक्त छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकता लगायत विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको बताइएको छ ।
नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र हाल कायम रहेको ५० प्रतिशत लोन–टु–भ्यालू रेसियोलाई बढाएर न्यूनतम ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
मध्यम वर्र्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनु पर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ । यसका लागि ‘डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो’मा लचकता अपनाउन सुझाब दिइएको छ ।
नाडाले पेश गरेको थप दुई सुझावमा, ईभी तथा हाईब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याउनुपर्ने र वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमनलाई अझै कडाई गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो भेटघाट तथा छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बताउँदै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दिर्घकालिन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र र्बैकको सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरे ।
छलफलको अन्त्यमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउँदै आवश्यक विषयहरुमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिए । छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह–कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय यमुना श्रेष्ठ तथा दिपेन्द्र कुमार मिश्र समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
