काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार विवाद अनुमति नलिएका सवारी साधनको होइन, बरु विधिवत रूपमा अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बहाल नै रहँदाका सवारी साधनमाथि गरिएको कारबाहीका कारण उत्पन्न भएको हो। अनुमति कायम रहँदासमेत कारबाही हुन थालेपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। अनुमति प्राप्त सवारी साधनको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार अदालतले व्यवसायीलाई अन्तरिम सुरक्षा प्रदान गरेको महासंघको भनाइ छ।
तर अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार, जरिवाना र मानसिक प्रताडनामा पारेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच नै रुट इजाजतको अधिकार र कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार व्यवसायीहरूले कानुनी सुरक्षा र सहजता पाउनुपर्ने महासंघको माग छ। यही मागसहित महासंघले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गराउन सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेश निकायलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको जनाएको छ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अनुमति नलिएका सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर महासंघले अनुमति लिइसकेका र समय बहाल रहेको अवस्थामा समेत कारबाही गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको थियो, जसपछि अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।
