काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली–२०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (मार्गाधिकार) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि ल्याइएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कित्ताकाट गर्न पाइए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन्। राइट अफ वे क्षेत्रमा घरलगायत संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न पाइने छैन।

प्रसारण लाइनको राइट अफ वे लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्म तोकिएको हुन्छ। ६६ र १३२ केभीका लागि १८ मिटर, २२० केभीका लागि ३० मिटर र ४०० केभीका लागि ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।

राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने भए पनि हाल मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ। सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति दिएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी तथा धितो राख्न नपाउँदा जग्गाधनीले आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि जग्गा कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।