सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि खुला
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज पुस २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) खुला गरेको छ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले कुल ३१ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पुस ६ गते अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये १५ लाख २० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि र १ लाख ५५ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि छुट्याइएको छ।
आयोजना प्रभाविततर्फ ६ लाख २० हजार कित्ता मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ तथा बाँकी ९ लाख ३० हजार कित्ता सोही गाउँपालिकाका अन्य सम्बन्धित वडाका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गरिएको हो।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आयोजना प्रभावितले माघ ६ गतेसम्म र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पुस २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। मागभन्दा कम आवेदन परेमा अवधि थपिनेछ।
आयोजना प्रभावितले प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंकको बेसीशहर शाखा तथा हिमालयन बैंकको भुलभुले शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले सी–आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओका लागि केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी डबल बी इस्यूअर’ रेटिङ दिएको छ, जसले मध्यम जोखिम संकेत गर्छ। आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले लिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना
जनकपुर बोल्ट्सको आधिकारिक गो ग्रीन इनर्जी पार्टनर बन्यो एसटीसी
फेसबुकको त्रुटि पत्ता लगाउने तनहुँकी सुप्रियालाई मेटाको ३ हजार ७५० अमेरिकी डलर पुरस्कार
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप छनोटको प्लेअफ डिसेम्बर ४ देखि नेपालमा आयोजना हुने
एनपीएलका सम्पूर्ण खेललाई आईसीसीको लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
