काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले टिकटकले निर्वाचन आयोग, नेपाल (ECN) सँग एक समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरेको छ। बुधबार आयोग परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्र आदान–प्रदान गरिएको हो।

यस सहकार्य अन्तर्गत टिकटकको प्रतिनिधिमण्डलले निर्वाचन नैतिकता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला समेत सञ्चालन गरेको थियो। कार्यशालामा जिम्मेवार डिजिटल सहभागिताको प्रवर्द्धन, भ्रामक सूचनासँग जुध्ने उपाय र सरोकारवालाहरूबीच निर्वाचनको गरिमा सम्बन्धि बुझाइ सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।

आसन्न आम निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना गरिएको उक्त कार्यशालामा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्मले निर्वाचन प्रक्रियाको संरक्षण कसरी गर्छ भन्नेबारे जानकारी गराएको थियो। यस क्रममा टिकटकका सामुदायिक निर्देशिका, भ्रामक सूचना(misinformation), राजनीतिक सामग्री तथा भ्रामक व्यवहारसम्बन्धी नीतिहरूबारे प्रस्तुति दिइएको थियो। साथै, प्रयोगकर्ताले विश्वसनीय सूचना पहुँच गर्न, सम्भावित उल्लङ्घनबारे जानकारी गराउन र निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्लेटफर्ममा कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्ने टिकटकका उपकरण तथा सुविधाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।

टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध प्रमुख फिर्दौस मोत्तकिनले भने-“कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षण हो र सार्वजनिक संवादलाई आकार दिने प्लेटफर्मका रूपमा टिकटकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। यस सहकार्य मार्फत हामीले सचेत सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, निर्वाचनको निष्पक्षतालाई सुदृढीकरण गर्ने र सकारात्मक डिजिटल अभिव्यक्तिका लागि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौं ।”

निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार- “डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग र निर्वाचन नैतिकता प्रवर्द्धनका लागि टिकटकसँगको यो सहकार्यलाई निर्वाचन आयोग स्वागत गर्दछ। यस्ता सहकार्यहरूले भ्रामक सूचना (misinformation) बारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न र निर्वाचन प्रक्रियामा सचेत सहभागितालाई टेवा पुर्याउँछन् ।”

टिकटकले निर्वाचन नैतिकता सुदृढ गर्न र नेपाली समुदायका लागि विश्वसनीय सूचनाको वातावरण बनाउन आयोग तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर रूपमा सहकार्य गर्ने बताइएको छ। विश्वव्यापी प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोगकर्ताको विश्वास कायम राख्न, भ्रामक सूचना (misinformation) को जोखिम कम गर्न र स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्न निर्वाचनको नैतिकता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ।