काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क दरमा हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, जंक फुड, इनर्जी ड्रिङ्क्स, हल्का पेय पदार्थ, जुस तथा रङरोगनसम्बन्धी सामग्रीमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
आर्थिक विधेयकअनुसार कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता तयारी खाजाजन्य वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २० रुपैयाँबाट बढाएर ७५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क ३० रुपैयाँ बनाइएको छ। स्पागेटी, म्याकरोनी र पास्तामा प्रतिकिलो २० रुपैयाँबाट बढाएर ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने बिस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री तथा वेफलमा लाग्ने अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट २० रुपैयाँ बनाइएको छ।
फलफूलका विभिन्न जुसमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर १४ रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ। इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँबाट बढाएर १२० रुपैयाँ तथा हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँबाट बढाएर ६० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अल्कोहलरहित बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि दोब्बर वृद्धि गरी प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ।
सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीमा समेत उल्लेख्य कर वृद्धि गरिएको छ। पान मसलामा प्रतिकिलो ८७५ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार १५० रुपैयाँ तथा सुगन्धित सुपारीमा ३७५ रुपैयाँबाट बढाएर ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ।
मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर वृद्धि गरिएको छ। बियर, वाइन, जडीबुटी मिश्रित मदिरा र कक्टेलमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ भने केही पेय पदार्थमा भने कर घटाइएको छ। सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५१६ रुपैयाँबाट घटाएर ४९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ। सिगार, सेरुट तथा चुरोटका विभिन्न प्रकारमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पेन्ट, इनामेल तथा सडक चिन्हांकनमा प्रयोग हुने थर्मोप्लास्टिक पेन्टमा लाग्ने अन्तःशुल्क ७ रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ बनाइएको छ। फ्लोर कभरिङ सामग्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि १० रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा विलासी उपभोगका वस्तुमा कर बढाएर राजस्व वृद्धि र उपभोग नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
