बाढीका कारण ५ लाखको संख्यामा सर्वसाधारण खाद्य असुरक्षामा
काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपका कारण ५ लाख नेपाली खाद्य असुरक्षामा परेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले जनाएको छ । निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण खाद्य सुरक्षामा संकट भोगिरहेकामध्ये ३ लाख नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको डब्लूएफपीको तथ्यांक छ ।
प्राकृतिक विपत्ति लगतैदेखि प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय नेपालस्थित डब्लूएफपीको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर प्रभावितको संख्या १७ लाखभन्दा बढी छ । “घरबार बगाएका व्यक्ति, जो पहिलेनै अत्यन्त गरिब थिए, अव्यवस्थित अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका छन् र आधारभूत आवश्यकताका पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
सञ्चित खाद्यान्न गुमाएका परिवारसँग सामान्य अवस्थामा फर्कने आधार छैन,” डब्लूएफपी प्रतिनिधि तथा देशीय निर्देशक पिप्पा ब्राडफोर्डको भनाइ उदृत गर्दै डब्लूएपीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “अति प्रभावित अनि गरिब परिवारका लागि कम्तीमा खानका लागि पर्याप्त होस् भनेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काममा विश्व खाद्य कार्यक्रम अहोरात्र लागिरहेको छ ।” प्रभावितमध्ये पनि ४ लाख ६१ हजार घरबाट विस्थापित भएको डब्लूएफपीको तथ्यांक छ ।
तराई क्षेत्रको ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा पर्दा घरमा राखिएको अन्नदेखि बारीको तरकारी तथा अन्यबाली नष्ट भएका छन् । “नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा बाढीका कारण धान तथा गहँुको उत्पादनमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण आगामी महिनामा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ,” डब्लूएफपीले भनेको छ, “यस क्षेत्रमा कुपोषणको दर पहिलेदेखिनै उच्च रहेको छ, जहाँ ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये १४ प्रतिशत गम्भीर रूपमा कुपोषित छन् ।” गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासँगै, विशेषगरि यी बालबालिका विपद्पछिको खाद्य असुरक्षा तथा जल–उत्पन्न रोगको जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।
डब्लूएफपीले सप्तरी, रौतहट, बाँके र बर्दियाका मानिसका लागि दुई साताका लागि पुग्ने चामल र दाल वितरण गर्न सुरु गरेको जाएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय बजार पुनःस्थापन भइसकेका क्षेत्रमा रहेका रौतहट जिल्लाका थप ४० हजार विस्थापितलाई खाद्यान्न खरिदका लागि नगद वितरण गरिने जनाइएको छ ।
कुपोषण हुनबाट बचाउन नेपाल सरकार तथा अन्य साझेदार संस्थाहरूसँगको सहयोगमा डब्लूएफपीले तराईका बाढी प्रभावित १३ जिल्लाका १९ हजार ५ सय गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू र ६ देखि २३ महिनासम्मका २७ हजार ७०० बालबालिकाका लागि २ सय टन प्रशोधित खाद्यान्न वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
