ललितपुर। सरकारले अब किसानलाई परिचयपत्र र त्यसैका आधारमा अनुदान, बीउबिजन र सुविधा वितरण गर्ने भएको छ ।अनुदान कायृक्रममा बिचौलिया हाबी भएपछि परिचयपत्र बनाउने र त्यसमार्फत व्यवस्थीत गर्ने तयारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवत्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि ७ प्रदेशको ७ जिल्लाका लागि २१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपश्चात् क्रमश: बढाउँदै अन्य जिल्लामा पनि वितरण गरिने सुवेदीले जानकारी दिए। ‘किसान परिचयपत्रका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा छ । किसान आयोग वा मन्त्रालय स्वयंकै मातहतमा राख्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पहिलो चरणमा ७ जिल्लाका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्रमार्फत् मल बीउसँगै किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । हाल सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा पहिचान गरेको ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार रहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार तथ्यका आधारमा किसानलाई ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ । त्यसको आधारणमा परिचयपत्र वितरण हुन्छ । परिचयपत्र वितरणपश्चात् योगदानको आधारित पेन्सनसमेत लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका अलावा परिचयपत्र पाउनेले ३ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण पाउने छन् । यीबाहेक योगदानमा आधारित पेन्सन पनि सुरु हुने कृषि तथा पशुपन्छीं विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।