ललितपुर। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने क्षेत्रहरु थप गरेको छ । यसअघि कर्जा सहुलियत दिँदै आएका क्षेत्रहरु थप गरी अब कपडा उद्योग, सार्वजनिक यातायात र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि त्यस्तो कर्जा दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयले सहलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

यसअघि ७ ओटा शीर्षकअन्तर्गत ५ करोडसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । अहिले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था भएकोमा प्राविधिक शिक्षाका लागि २ लाखसम्म व्यक्तिगत जमानीमा र कपडा उद्योगका लागि ५ करोडसम्म धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था थप गरिएको हो ।

सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिअनुसार अब लिएको सबै ऋण ५ वर्षभित्र तिर्न नपर्ने भएको छ । त्यस्तो अवधि बैंक र ऋणीको सहमतिमा निर्धारण हुन सक्ने छ यद्यपि त्यस्तो ऋणमा ५ वर्षपछि ब्याज अनुदान पाइने छैन । अहिलेको संशोधनले त्यस्तो ऋणको बीमा प्रिमियम, कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना शुल्कको भार भने ऋणीमै थोपरिदिएको छ । यसअघि यसबारे स्पष्ठ ब्याख्या थिएन तर बैंकहरुले भने त्यस्तो शुल्क ग्राहकबाट दिँदै आएका थिए ।

यो संशोधनले कृषि व्यवसायमा लागेका व्यक्तिले किन्ने कृषि औजारका लागि समेत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवसायिक रुपमा कृषि कारोबार गर्नेका लागि भने त्यो अनुदान दिइने छैन । कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको व्याख्या गर्न केन्द्रीय निर्देशन समिति समेत बनाएको छ जसमा अर्थसचिव संयोजक रहनेछन् भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सदस्य, बीमा समितिका अध्यक्ष सदस्य, कृषि र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सीईओ समेत सदस्य रहनेछन् ।