काठमाडौं । सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ ।

त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए । लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । तर, सोमबार ६ दिन बित्दासम्म सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

समितिले ठेक्कासँग सम्बन्धित मुख्यतः तीन प्रश्न उठाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन् । फास्ट ट्रयाक (७२.५ किलोमिटर) अन्तर्गत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।

सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल बनाउने कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । फेज वानका लागि २७ अर्ब र फेज टुका लागि २५ अर्ब लागत अनुमान छ । दुवै फेजमा सुरुङ र जटिल प्रकारका पुल बनाउने काम छ ।

फेज वानका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए  । तर, फेज वानका लागि दुई र फेज टुका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् ।

यसरी २७ अर्बको ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २५ अर्बको ठेक्कामा भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था छ । यसरी प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुँदैछ ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को मर्मविपरीत पनि हो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समितिले छानबिन थालेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो ।

लेखा समितिले उठाएका तीन प्रश्न
१. दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ६ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टसमेत गरिसकेपछि एकाएक सम्पूर्ण प्रक्रिया किन रद्द गरियो ? र, फेरि कुन आधारमा टेन्डर गरियो ?

२. दुई वर्षपछि आह्वान गरिएको टेन्डरबाट फेज वानमा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट भए । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो भएजस्तो भएन र ?

३. दुई वर्षअघिको प्रि–क्वालिफिकेसनका क्रममा छनोट भएका कम्पनी दोस्रोपटक छनोटमै परेनन् । तर, अघिल्लो पटक छनोटमै नपरेको कम्पनी अहिले एकाएक कसरी छनोटमा पर्‍यो ?