काठमाडौँ । भारतको लोकसभाले १० बर्षपछि प्रतिपक्षी दलको नेता पाएको छ । भारतीय नेशनल कांग्रेसले मंगलबार राहुल गान्धीलाई लोकसभामा विपक्षी दलको नेता बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

राहुल सन् २००४ मा चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राहुल अब संसदमा विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा हुने भएका छन् । राहुलले विपक्षी नेताको पद ग्रहण गरेका छन् र बुधबार लोकसभामा पनि उनले आफ्नो धारणा राखेका छन् । कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खर्गेको निवासमा मंगलबार बसेको भारत गठबन्धनका सबै नेताको बैठकपछि कांग्रेसले विपक्षी दलको नेता घोषणा गरेको थियो । योसँगै लोकसभाले १० वर्षपछि विपक्षी दलको नेता पाएको छ ।

बुधबार, राहुल गान्धीले लोकसभामा विपक्षी नेताको रूपमा पहिलो पटक बोलेका थिए। ओम बिरलालाई लोकसभाको सभामुख पुन: निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै उनले भने, ‘सरकारसँग राजनीतिक शक्ति स्पष्ट छ तर प्रतिपक्षले पनि भारतका जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यस पटक विपक्षीले भारतका जनताको आवाजलाई अझ सशक्त ढंगले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।’

उनले अगाडी भने- ‘संसद चलाउन प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ, विश्वासमा सहकार्य हुनुपर्छ, संसदमा प्रतिपक्षको आवाज सुन्नु धेरै जरुरी छ । प्रतिपक्षको आवाज आओस् भन्ने पूर्ण आशा छ । संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो ।’

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा कांग्रेसले संसदमा १० प्रतिशत (५४ सिट) सिट पनि जित सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसदमा विपक्षी दलको नेताका रूपमा आफ्नो दाबी पेश गर्न सकेन । २०१४ मा कांग्रेसको ४४ सीट थियो र २०१९ मा ५२ सीट थियो । तर यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट जितेको छ ।

राहुल गान्धी विपक्षी नेता बन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो । जुन ४ मा चुनावी नतिजा आएपछि नै उनी दलको नेता हुने अनुमान गरिएको थियो । राहुल गान्धीले पहिलो पटक संसदमा संवैधानिक पद ग्रहण गरेका छन् । उनले कुनै पनि संबैधानिक पद लिएको यो पहिलो पटक हो ।

यस पटक, प्रियंका गान्धीले वन्याद सिटबाट उपनिर्वाचन लड्ने भएकाले लोकसभामा उनीसँगै हुने सम्भावना छ । राहुल गान्धीले केरलाको वायनाडबाट पनि चुनाव जितेका थिए तर उनले रायबरेलीबाट सांसद रहन रोजेका थिए ।

संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरूको आवाज मात्रै होइनन्, उनीहरूका आफ्नै शक्ति र विशेषाधिकार पनि छन् । प्रतिपक्षी दलको नेता सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम र अनुमान समिति जस्ता धेरै प्रमुख समितिहरूको भाग हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका संयुक्त संसदीय समिति र छनोट समितिको हुन्छ ।

यी चयन समितिहरूले प्रवर्तन निदेशालय (इडी), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथै निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्छन् ।

विपक्षी दलको नेता भनेको मन्त्रिपरिषद्को पद हो, जसको आफ्नै सुविधा हुन्छ । यो पदमा बस्ने व्यक्तिलाई संसद सदस्य ऐन, १९५४ को दफा ३ मा उल्लेखित तलब र दैनिक भत्ता दिइन्छ ।