काठमाडौं । हालै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको पीर, मर्का र आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल हार्दिक स्वागत गरेको बताएको छ । यस किसिमको निर्णायक कदमले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्र्जीवित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको समेत नाडाले जनाएको छ ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले केही समयअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्र्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो। त्यस अनुरोधलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णयमा परिणत गरेको देख्दा हामी सबै उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएका छौं। यसले सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको छ।’

अटोमोबाइल उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र हो। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्दछ, कर–राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदान गर्दछ, र आधुनिक जीवनशैली तथा गतिशील अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। तर पछिल्ला घटनाले गर्दा यो क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। प्रदर्शन र अशान्तिबाट धेरै शोरुम, गाडी, गोदाम र सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भए । आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भयो र ग्राहकहरूको विश्वासमा समेत असर पर्न पुग्यो। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ठूलो ढुक्क र हौसला दिने आधार बनेको नाडाले बताएको छ।

सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरू यस प्रकार रहेको नाडाको भनाइ छ :
१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र– उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।
२. पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।
३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।
४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।
५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।
६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।
७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योगरव्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।
८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।
९. रोजगार सुरक्षित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई २ प्रतिशत अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।
१० दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।

सकारात्मक प्रभाव र नाडाको अपेक्षा
यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। साथै, पेरोल प्रोटेक्सन जस्ता योजनाले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने भएकाले यसले सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ।

नाडाले एलटीपी सहजता केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई थप आग्रह गर्दै आएको बताएको छ । नाडालजे भनेको छ, ‘यसो भएमा माग पुनर्र्जीवित हुनेछ, बैंकिङ प्रणालीमार्फत लगानीको प्रवाह बढ्नेछ, रोजगार सुरक्षित हुनेछ र सरकारकै राजस्व आयमा निरन्तरता रहन सक्नेछ। हामी आशावादी छौं कि सरकार यस विषयमा पनि चाँडै सकारात्मक निर्णयमा पुग्नेछ।’

त्यस्तै, दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा ईभी रोडम्याप, कस्टम्स सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह भएको समेत बताइएको छ । यसबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत प्रगतिले मात्र नभई हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षाको मजबुतीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने मार्ग खुल्नेछ।