काठमाडौँ । असार २४ गते चीनको ल्हेन्दे खोलामा गएको विनाशकारी बाढीका कारण केरुङ नाकामा रहेको नितेरी पुल बगाउँदा नेपाल र चीनबिचको मालसामान ढुवानी पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। बाढीले जनधनसहित ठूलो संख्यामा ट्रक र कन्टेनरहरूमा क्षति पु¥याएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र दिदैँ तत्काल आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनिया अनुसार २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले केरुङ नाका वरपरका क्षेत्रहरूमा व्यपाक क्षति पुर्याएको र जसका कारण नेपालतर्फका सयौं ट्रक कन्टेनरहरू बगाएका र झण्डै ३०० वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियामा अड्किएका छन्। ती कन्टेनरहरूमध्ये धेरैमा नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइरहेका सामान लोड रहेको र बाढीपछिको अवरोधका कारण झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरेको छ।
महासंघका महासचिव बानिँयाले भने, ‘यस विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट पनि भएको छ।’ भेटमा महासंघका महासचिव बाँनियाले व्यवसायीहरूको समस्या विस्तृत रूपमा राखेका थिए, जसमा मन्त्रालयका सचिवले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै विषयमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसैबिच नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको यान्त्रिक कार्यालय नुवाकोटले रसुवागढी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनहरूको मर्मत खर्च सम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन विवरण तयार पारेको छ। कार्यालयका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सात वटा मालवाहक कन्टेनर ट्रकहरूको अनुमानित मर्मत खर्च करिब २४ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ।
यान्त्रिक कार्यालयका अनुसार, सवारी साधनहरू ढोका लक अवस्थामा भएकाले पूर्ण निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएको र प्रतिवेदन बाहिरी निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसैले वास्तविक मर्मत खर्च फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
महासंघका महासचिव बानियाँले बाढीपछिको लामो ठप्प अवस्थाका कारण सदस्य व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । व्यवसायीले चीनतर्फ रहेका कन्टेनरहरू छिटो नेपाल ल्याउन र क्षतिग्रस्त सवारी साधनको मर्मत प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारको सक्रिय पहल अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
