काठमाडौँ । अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार जारी गरेको निर्णयले मूल समस्या सम्बोधन नगरेको र महासंघलाई बोधार्थसमेत नदिई पत्राचार गरिएको भन्दै महासंघले मानहानीसम्बन्धी मुद्दा अदालत लैजाने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबिच अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजतको अधिकार र कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद अनुमति नलिएका सवारी साधनका कारण नभई विधिवत् रूपमा अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बहाल नै रहेका सवारीमाथि गरिएको कारबाहीका कारण उत्पन्न भएको हो। अनुमति कायम रहँदासमेत कारबाही हुन थालेपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। अनुमति प्राप्त सवारी साधनको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार अदालतले व्यवसायीलाई अन्तरिम सुरक्षा दिएको महासंघको भनाइ छ।

तर अदालतको आदेशपछि पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक जरिवाना, आर्थिक भार र मानसिक प्रताडनामा पारेको छ।

यही विवादको सिलसिलामा यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ मंसिर ४ गते निर्णय गर्दै अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजतसम्बन्धी विषयमा गण्डकी पोखरा, सुर्खेत र बर्दिवासस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्र पठाएको बताइएको छ। विभागले अन्तरप्रादेशिक सवारी रुट इजाजत जारी गर्ने अधिकार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्दै साविकमा प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार खारेज गरिएको जनाएको छ। साथै, विभाग मातहत सवारी परीक्षण कार्यालय नरहेका मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै परिपत्रअनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरिएको छ।

तर महासंघले विभागको उक्त निर्णयले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको दाबी गरेको छ। महासचिव बानियाँले विभागले निर्णय जारी गर्दा महासंघलाई बोधार्थसमेत नदिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई गम्भीर त्रुटि भएको बताए। उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महासंघजस्तो प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्थालाई बोधार्थसमेत नदिनु गल्ती स्वीकारजस्तै हो।

“समस्या समाधान भइसकेको छैन। हामीले उठाएको मूल विषयलाई छुनसमेत खोजिएको छैन,” महासचिव बानियाँले भने, “महासंघलाई बोधार्थ नदिई निर्णय सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ। यस विषयमा आइतबार छलफल गरेर थप पहल गर्नेछौँ, आवश्यक परे मानहानीसम्बन्धी मुद्दासमेत अदालतमा अघि बढाउँछौँ।”

महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबिच देखिएको अधिकारको अन्योलका कारण व्यवसायीहरू अनावश्यक पीडामा परेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुनः माग गरेको छ।