काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्नाको कारण सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पृष्ठभूमिसहित निर्णयबारे जानकारी दिए।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालमै सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि पालना नभएको उनले बताए। “पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरियो, तर बेवास्ता गरियो,” मन्त्री गुरुङले भने। उनका अनुसार संवाद, बैठक र कूटनीतिक पहलमार्फत सम्झाउन खोज्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन मान्न अस्वीकार गरेका थिए।
हालै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न तथा गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भएमा बन्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
यसअघि ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर बेवास्ता भएपछि आजदेखि क्रमशः सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन्। हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकरण भएका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन्। फेसबुक, एक्स ९पूर्व ट्विटर०, युट्युबसहितका अन्य सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ।
