इरानले एकै बर्षमा दियो ९०० लाइ फाँसी
न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्ले इरानको कडा आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले ७ जनवरी २०२५मा एक प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्दै इरानमा गत वर्ष मात्रै ९०० भन्दा बढी मानिसलाई फाँसी दिइएको बताएका छन । गत डिसम्बरको एक साताभित्रै सजायको नाममा ४० जनालाइ फाँसी दिइएको उनले बताए ।
भोल्कर टर्कले भने, ‘हामीले इरानमा मृत्युदण्डको सजाय दिनेको संख्यामा वर्षैपिच्छे वृद्धि भएको देख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। इरानले मृत्युदण्डको बढ्दो प्रचलनलाई रोक्ने समय आएको छ।’
इरानमा हत्या, लागुऔषध ओसारपसार, बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारजस्ता ठूला अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिइदै आएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका मानव अधिकार समूहका अनुसार इस्लामिक गणतन्त्रले चीनबाहेक अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा प्रतिवर्ष धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको छ, जसको लागि कुनै भरपर्दो डाटा उपलब्ध छैन।
इरानमा फाँसी दिने घटना बढ्दै गएपछि मानवअधिकारकर्मीहरू चिन्तित भएका छन्। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीका अधिकारीहरूले मृत्युदण्डलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो कि, २०२२–२०२३ को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनपछि अधिकारीहरूले विपक्षी र आलोचकहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको आरोप छ।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार कार्यालयले गत वर्ष अधिकांश मृत्युदण्ड लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधका लागि भएको बताएको छ । तर, सो क्रममा आलोचक र २०२२ को प्रदर्शनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि मारिएका छन ।
सम्बन्धित समाचार
गोदरेज एप्लायन्सेसले ल्यायो उत्सव योजना ‘मनैदेखि वाउ !’
नेपालको जलवायु संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ: प्रधानमन्त्री शाह
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सरकारले बनाइदिने भयो नयाँ रेडिमेड घर
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
भोटेकोशी बाढीपछि राहत कोषमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा
प्रधानमन्त्री राहतकोषमा धवलागिरि सहकारीको पाँच लाख सहयोग
ट्रेन्डिङ
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ९ औँ वार्षिकोत्सव, ३३ अर्ब लगानीसहित वित्तीय यात्रा सुदृढ बनाउँदै
बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि नामिया सदस्य घिमिरेको सहयोग, विदुरकी प्रतिमालाई मसला पिस्ने मेसिन हस्तान्तरण
एनपीएलमा पहिलोपटक डीआरएस, निर्णय पुनरावलोकनदेखि बल ट्र्याकिङसम्मको सुविधा
बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक निर्माणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय
वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा साइबर आक्रमणको जोखिम, एससीएससीद्वारा सतर्क रहन आग्रह
