काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोलमा अस्तव्यस्त रुपमा टाँगिएका इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेका छन् । १५ कात्तिकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४५ दिनको समयसीमा दिएर व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईस्पान को नेतृत्वमा शनिबारदेखि सिंहदरबारबाट तारको व्यवस्थापन सुरु भएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा रहेका पोलमा तार अस्तव्यस्त रुपमा छाडिएको छ । यसले गर्दा समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि सेवा प्रदायकले तारको व्यवस्थापन सुरु गरेको बताएका छन् ।
एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित रुपमा तानिएका तार र झुन्ड्याइएका उपकरण व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । यस्ता तारले शहर कुरुप बनाएको, आगलागी लगायतका विद्युतीय दुर्घटना बढेको, विद्युत सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । आगलागी नियन्त्रण गर्न र विद्युत सेवा भरपर्दो बनाउन भन्दै दूरसञ्चार तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले मापदण्डअनुसार नै तार व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ४०० भोल्ट लाइनको नाङ्गो तार र अन्य सेवा प्रदायकले टांग्ने तारबीच ८० सेमीको दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो तार र पैदलमार्गबीच २.४ मिटरको दुरी उचाइ हुनुपर्ने प्राधिकरणको मापदण्ड छ । त्यसैगरी ४०० भोल्टको इन्सुलेटेड तार र अन्य तारबीच ३० सेमीको दुरी र यस्तो पोलमा पैदलमार्गसाग तारको दुरी ५.५ मिटर कायम हुनुपर्छ ।
११ केभी र ३३ केभी लाइनमा विद्युतको तार र अन्य तारबीचको दुरी २ मिटर, अन्य ४ सय भोल्टका उपकरण र तारहरुबीचको दुरी ७५ सेमी हुनुपर्ने भनिएको छ। राउटर, रिपिटर, एक्ट्रयाक्टर, अप्टिकल फाइबर वितरण बक्स, जोइन्ट क्लोजरजस्ता उपकरण पोलको एउटा मात्रै साइडमा क्रम मिलाएर, नहल्लिने, नझर्ने गरी क्लिप ब्यान्डको प्रयोग गरेर राख्नु पर्ने नियम प्राधिकरणले बनाएको छ ।
प्रयोगमा नरहेका तार र उपकरण तत्काल पोलबाट हटाउन पनि प्राधिरकणले निर्देशन दिएको छ । पोलमा तारहरु बेरेर नझुन्ड्याउन र आफ्नो तार सजिलै छुट्याउन सक्ने गरी केबल ट्याग र मार्किङ गर्न निर्देशन दिएकाले सेवा प्रदायकहरु असुन्तुष्ट बनेका थिए ।
सम्भव भएसम्म बढी कोर भएको केबल तानेर धेरै सेवाप्रदायकले सेवा दिने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । तारहरु सडक वारपार नतान्न र तानिएको भए हटाउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यदि निर्देशनअनुसार काम नगरे प्राधिरकण आफैंले यस्ता अव्यवस्थित तार हटाउने र त्यसको खर्च समबन्धित सेवा प्रदायकबाटै उठाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
वर्षौंदेखि हुन नसकेको काम ४५ दिनभित्रै गर्न नसकिने अवस्था भएपनि तारको व्यवस्थापन सुरु गरेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालकले बताए । ‘४५ दिनभित्र नभए तार काट्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, तारको व्यवस्थापन सहज छैन,’ ती सञ्चालकले भने,‘हामी जतिसक्छौं, त्यति गर्छौं । तर, प्राधिकरणले पोल भाडाको विवादको बदला लिने शैलीमा निर्देशन दिएको छ ।’
