कास्की । पोखरा महानगरपालिका–५ माले पाटनका भरत शर्मा ९नाम परिवर्तन० सरकारी कर्मचारी हुन्। अघिल्ला सबैजसो चुनावमा उम्मेदवारलाई भन्दा बढी चुनाव उनलाई लाग्थ्यो। कलाकारको टोली नै लिएर एमालेको घरदैलो र कोणसभामा गीत गाउँदै र नाच्दै हिँड्ने उनलाई चुनावको अन्तिम एक महिना भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो। तर अहिलेको चुनावले उनलाई छोएन। पहिलेजस्तो कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी छैनन्।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका कांग्रेस नेता प्रकाशमोहन खनाललाई पनि पहिलेको चुनावमा जस्तो रस छैन। भोट खसाल्नुभन्दा एक–डेढ महिना अघिदेखि नै उनलाई चुनावी चटारोले छुन्थ्यो। तर यसपटक खनाललाई चुनाव आएजस्तै लागेको छैन। घरदैलोका क्रममा उम्मेदवार घरमा आउँदाबाहेक उनले बाहिरी चुनावी गतिविधि देखेका छैनन्। जबकि आफ्नो दलका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न पनि उनी निस्केका छैनन्।
भरत र प्रकाश मात्रै होइनन्, यसपटकको चुनाव धेरैलाई लागेको छैन। व्यवसायी, विद्यार्थी, कलाकार, सर्वसाधारणले कसैले पनि चुनावी माहोल तातेको देखेका छैनन्। राजनीतिक दलकै कार्यकर्तालाई पनि यसपटक चुनाव लागेको छैन। भोट खसाल्ने दिन नजिकिँदै गए पनि निर्वाचनबारे धेरैलाई चासो छैन। न सर्वसाधारणले घरदैलो कार्यक्रम देखेका छन् न कोणसभा नै। उम्मेदवारको घरदैलोमा पनि ८र१० जनाभन्दा बढी हिँडेको देख्नै पाइन्न।
चुनावी माहोलमा पुराना नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाता त परिचालित भएनन् नै, स्वयं राजनीतिक दल पनि सक्रिय देखिँदैनन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत ठुला दलका जिल्लास्तरका नेता औपचारिकताका लागि दिनमा एकपटक नजिकको घरदैलोमा देखिए पनि केहीबेर सहभागी भएपछि छल परेर निस्कने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि चुनावप्रति दलहरूले तान्न सकेका छैनन्। उम्मेदवार घरदैलोमा पुग्दा कोही खेतबारीमा भेटिन्छन् त कोही व्यापारव्यवसायका लागि कार्यक्षेत्रमा। दलहरूले न त मतदातालाई आकर्षण गर्न सकेका छन्, न कार्यकर्ता परिचालन नै। निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने समय घर्किनै लाग्दा पनि सहरमा चुनावी माहोल तातेको दलहरूले नै पाएका छैनन्।
त्यति मात्र होइन, ठुला दलहरूले अहिलेसम्म चुनावी सभा पनि गरेका छैनन्। अघिल्ला चुनावमा जनसहभागितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै केन्द्रीय नेताको सहभागितामा आम सभा गर्न तँछाडमँछाड गर्ने दलहरूले पनि यसपटक ठुला सभा आयोजना गरेका छैनन्। केही दिनअघि केन्द्रीय नेतालाई बोलाएर पोखरा सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम मात्र गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गर्दै कात्तिक १७ देखि मंसिर १ गतेसम्म आमसभा, कोणसभा, जुलुुस गर्न पाउनेगरी समय तोकिदिएको भए पनि दलहरू ठुला आकारका आम सभा गर्न चुकेका छन्। आम सभा, कोणसभा गर्न पाउने भए पनि आयोगले चुनाव क्षेत्रमा भएको आम सभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च विवरण चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
ठूला दलले आमसभा त गरेनन् नै, मतदाता पनि उति सारो चुनावी माहोलमा उत्साहित छैनन्। गाउँका मतदाता अहिले धान थन्क्याउने चराटोमा छन्। नेताहरूको नचाहिँदो आश्वासनको पोको सुन्ने फुर्सद नभएको उनीहरू बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
