मधेशको धान खेतीमा सिँचाइ संकट,५०.५६५ क्षेत्र अझै सुविधाविहीन

जनकपुरधाम। देशकै प्रमुख मानिएका धान खेतीको ठूलो खेतीयोग्य भूभाग अझै आकाशे पानीको भरमा भइरहेको रहेको पाइएको छ । सिँचाइ सुविधा आभावले धान उत्पादनमा निकै कमी रहेको सरोकारवाला निकायले ठहर छ ।

प्रदेशका आठ जिल्लामा धान खेती हुँदै आए पनि खेती गरिएको क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम भागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकरी मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित कृषि दर्पणको विवरण अनुसार प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलमध्ये मात्रै ४९ दशमलव ४४ प्रतिशत क्षेत्रमा सरकारले सिचाईको व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । बाँकी आधाभन्दा बढी धान खेती आकाशे पानी वर्षामा निर्भर रहेको अवस्था छ ।

धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले समयमै रोपाइँ गर्न नसक्ने र उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ । मूलतः धान रोपाईकै बैला बेर्नादेखि रोपाईसम्म पानीको आभाव रहने गरेको छ । गत केही वर्ष यतादेखि मधेश प्रदेशमा खडेरीको अवस्थाले प्रदेश सरकार सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्दै आएको छ ।

प्रदेशका जिल्लामध्ये सिँचाइको अवस्था समान छैन । सबभन्दा बढी सर्लाहीमा खेती गरिएको क्षेत्रफलको करिब ७२ दशमलव ६८ प्रतिशत सिञ्चित छन भने पर्सामा ६१ दशमलव २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिचाई सुविधा रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी  बारामा ५० प्रतिशत, रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत, धनुषामा ५१ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सिरहामा करिब ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै सिँचाइको पहुँचमा छ ।

यसले मधेसमा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी दाबी र खेतसम्म पुगेको सिँचाइ सुविधाबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । खासगरी महोत्तरी र सप्तरीमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् । किसानले वर्षाको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदा अनियमित मनसुनको प्रत्यक्ष जोखिम किसानहरुमाथि परिरहेको देखिन्छ ।

धान उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका मधेस प्रदेशमा धानबालीले प्रदेशको कृषि उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उपलब्ध विवरण अनुसार प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जग्गा ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर मध्ये ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती भइरहेको छ ।

तर सिचाई तथा मलखाद्यको आभावले उत्पादकत्व निकै कम रहेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सो विवरण अनुसार चैते र वर्षे गरी प्रति हेक्टर ३.९६ प्रतिशत मेट्रिक टनले उत्पादकत्व रहेको छ । प्रदेशमा गत १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टनको दरले धान उत्पादन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन र ०८०/८१ मा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

देशलाई करीब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यकता रहेकोमा औसतन ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । १२ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा धान भारतबाट खरीद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

धान उत्पादनको राम्रो अवसर भएपनि सिचाई र मलखाद्यमा सरकारी निरिहताले उत्पादनमा वर्षेणी ह्रास आइरहेको छ । आधारभूत पूर्वाधार मानिने सिँचाइमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

मधेसमा धानसँगै गहुँ, उखु, आँप, केरा, मकै, गोलभेँडा, दलहन र तेलहनलगायतका बालीको समेत उल्लेख्य उत्पादन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेशमा अझै पनि किसानले सिचाई आभावले मौसमी वर्षाको अनिश्चिततासँग जुधेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ ।

धान खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्दा किसानको उत्पादन लागत बढ्ने गरेको छ । पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा वर्षा ढिलो भए धान रोपाइँ नै प्रभावित हुन्छ भने रोपाइँपछि पानी नपरे उत्पादन घट्ने जोखिम प्रत्येक वर्ष किसानले भोगिरहेका छन् ।

किसानले वर्षेनी धान रोप्ने समयमा मल र सिँचाइका लागि समस्या भोग्दै आएका छन् । तीन तहकै सरकारले सिचाईमा लगानी गरेपनि पर्याप्त देखिदैन छ । संघ र प्रदेशमा सिचाईका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै छन्।

प्रदेश सरकारमा त झन उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी र भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी सहितका दुईरदुईवटा सिचाई मन्त्रालय छन् । प्रत्येक वर्ष डिप ट्यूबेल, नहर कुलो, बोर्डिङ्गमा लगानी पनि गर्दै आएको छ । तर बिना योजना र उचित व्यवस्थापन सोच आभावले ती लगानी खेर गइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले वर्षेणी भूमिगत सिचाईतर्फ १०० भन्दा बढी डिप ट्यूबेल, स्यालो ट्यूबेल र सिचाई आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । तर पनि सिचाई क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको देखिदैन । जसको प्रमुख कारण हो ती योजनामा पर्याप्त लगानी नगर्दा आयोजनाहरु वर्षेणी ६० प्रतिशतभन्दा बढी अधुरै रहदै आएको छ।