काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतीय पक्षको लापरबाहीका कारण त्यसतर्फको निर्माण कार्यमा विष्फोट हुँदा नेपालका ९ वर्षीया बालक पवन महराको मृत्युसम्बन्धी घटनाप्रति गम्भीर आपत्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार हुने निर्माण कार्यमा अपेक्षित अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारत सरकारलाई पठाएको पत्रमा भारततर्फ निर्माण कार्यका क्रममा विष्फोट भइ दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका ज्यान गुमाएका पवन महरा र घाइते सरिना महराका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेको छ। साथै मानवीय क्षति निम्तिने यस्ता गतिविधिहरुलाई उच्चतम प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न पनि भारत सरकारलाई सुझाइएको छ।
असावधानीका कारण भएको यो घटनाको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै आइन्दा पर्याप्त सावधानी र उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारीपारी हुने निर्माणलगायतका गतिविधिमा स्थानीय अधिकारीमार्फत एकअर्कालाई जानकारी दिनुपर्ने स्थापित अभ्यासलाई व्यास प्रकरणमा भारत पक्षले वेवास्ता गरेकोमा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ।
महाकाली नदी पारी तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा गर्ने कार्यमा संलग्न गर्ग एण्ड गर्ग कम्पनीले विष्फोटनमा परी ज्यान गुमाएका महराका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ भारु बुझाए पनि नेपाल सरकारले यो मामिलालाई भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक सावधानी र उचित कारबाहीका लागि सचेत गराएको हो।
गत वर्ष महाकाली नदी तुइनद्वारा पार गर्ने क्रममा रहेकैबेला नेपाली युवा जयसिंह धामी रहेकैबेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले त्यसको तार काटेपछि उनको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। र यो मामिलामा भारत सरकार मौन छ भने नेपाल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको रिपोर्ट अझैसम्म पनि गोप्य राखिएको छ। धामी घटनापछि यसपल्ट व्यास विष्फोट काण्डले तत्काल स्थानीय तहमा आक्रोश देखापरेपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आफ्नातर्फबाट क्षतिपूर्तिको पहल गरेको हो।
शुक्रबारको यो घटनापछि लगत्तै त्यसैदिन बेलुका गृहमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारत सरकारसमक्ष विरोध र आवश्यक कारबाहीको माग गर्न भनिएको दाबी सञ्चारमाध्यममार्फत गरिए पनि शनिबार बेलुकामात्र पत्र परराष्ट्रमा उपलब्ध गराएको गृह स्रोतले बतायो। त्यस्तै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रारम्भिक घटना विवरण आइतबार बिहान मात्र उपलब्ध भएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पठाइएको पत्र आइतबार अपराह्न नै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासलाई र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई बुझाइएको हो।
